कायद्यापेक्षा मोठा कोणी नाही, आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कठोर भुमीका घ्यावी, असे सांगत कृषी मंत्री ना. भुसे म्हणाले, लॉकडाऊन (संचारबंदी) च्या काळात नागरिकांचा मुक्त संचार ही चिंतेची बाब आहे. पोलिस प्रशासनाने याला वेळीच आवर घालावा. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी रुग्णालये तात्काळ अधिग्रहीत करावीत अशी सूचना केली.
मालेगाव शहरामध्ये पावरलूम सारखा मोठा व्यवसाय असून या ठिकाणी कार्यरत असणार मजूरवर्ग मोठा आहे. यापैकी बऱ्याच मजूरांना दमा सारख्या आजाराने ग्रासले आहे. अशा नागरिकांना ‘कोरोना’ आजाराची लागण होण्याचा संभाव्य धोका अधिक असल्याने वेळीच उपचार घेतल्यास कोरोना आजारावर मात करणे शक्य होणार असल्याचे ना. भुसे यावेळी म्हणाले.
‘कोरोना’ विषाणुच्या प्रतिबंधासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी केलेल्या उपायोजनांचा आढावा घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त राजाराम माने म्हणाले, प्रशासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्व्हेसोबत त्यांचे थर्मल स्कॅनिंग केल्यास कामाला गती मिळेल. त्यासाठी प्रशासनामार्फत थर्मल स्कॅनिंगची यंत्रणा लवकरच उपलब्ध होणार आहे. ‘कोरोना’ च्या पार्श्वभुमीवर करण्यात येणाऱ्या सर्व्हेमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज निर्माण झाला आहे. या सर्व्हेचा ‘एनआरसी’ व ‘एनपीआर’ याच्याशी काही संबंध नसून याबाबत स्वयंसेवकांमार्फत वस्तुस्थिती नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच मालेगाव शहरात मोठ्या प्रमाणात पावरलूम चालविणारा मोठा मजूरवर्ग आहे. लॉकडाऊनच्या काळात संपुर्ण पावरलूम यंत्रणा बंद असल्यामुळे मजुरांमध्ये भितीसदृश्य वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासनाने 31 मार्च 2020 रोजी शासन निर्णय निर्गमीत केला असून सर्व खाजगी आस्थापना, कारखाने, कंपन्या, दुकाने (अत्यावश्यक सेवा आस्थापना वगळून) इत्यादी आस्थापनांचे सर्व कामगार ज्यांना कोरोना विषाणू (कोविड-19) च्या प्रादुर्भावामुळे शासनाच्या आदेशानुसार घरी, स्थानबध्द राहावे लागत आहे, अशा सर्व कामगार हे कर्तव्यावर असल्याचे समजण्यात यावे व त्यांना संपुर्ण वेतन व भत्ते अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तरी खाजगी सर्व आस्थापनांनी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्त श्री.माने यांनी आज दिले.
