नाशिक|प्रतिनिधी| केंद्र सरकारने कर्नाटकातील रोज आणि आंध्राच्या कृष्णपुरम कांदा निर्यातीला आज परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रातील उन्हाळा कांदाही जवळपास संपल्यात जमा आहे. तरी महाराष्ट्रातील बंदी कायम आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसोबत हा अन्याय आहे. केंद्र सरकार राज्या राज्यात दूजाभाव करत असल्याचा आरोप शेतकरी आणि शेती तज्ज्ञांनी केला आहे.
 |
| फोटो: फाईल |
केंद्राने कांद्याचे दर वाढल्याने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता, अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुंबई बंदरात कांदा अडकून पडला होता. नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी केंद्राच्या ही बाब लक्षात आणून दिल्यावर त्या कांद्याची निर्यात केली. अन्यथा शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असते, मात्र निर्यातबंदीमुळे लासलगाव सहित महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर त्यावेळी गडगडले होते. उन्हाळा कांद्याचा हंगाम संपण्याच्या काळात अचानक घेतलेल्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. यापूर्वी कांद्याला उत्पादन खर्चा एवढा ही भाव मिळत नव्हता. त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप का केला नाही असा ही सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे दोन पैशे मिळतील या आशेने अंतिम टप्प्यातील उरला सुरला कांदा ही कवडीमोल भावात द्यावा लागला. शेतकऱ्यांना कधी तरी दोन पैसे मिळतात त्यात निर्यातबंदी केल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आता उन्हाळा कांद्याचा हंगाम संपल्यात जमा असून कांदाच शिल्लक नसल्याने भाव गगनाला भिडले आहे. महाराष्ट्रात आता निर्यात बंदीला अर्थ रहात नाही असे जाणकारांचे मत आहे.
केंद्र सरकारचे राज्या राज्यांबाबत दुटप्पी धोरण
शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने संपूर्ण कांदा निर्यातीला परवानगी देणे गरजेचे होते, मात्र फक्त दोन राज्यांच्या कांद्याला परवानगी देऊन दुटप्पी भूमिका घेत आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसोबत केलेला हा भेदभाव असून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे.
जयदत्त होळकर, संचालक मुंबई बाजार समिती
