नाशिकरोड|प्रतिनिधी| गेल्या अनेक वर्षांपासून गांधीनगरच्या सरकारी मुद्रणालयाला उतरती कळा लागलेली आहे. काळानुरुप येथील व्यवस्था आणि साधन सामुग्रीत प्रशासनाने बदल न केल्याने मुद्रणालय जीर्ण झाले आहे. गांधीनगर मुद्रणालयाचे अत्याधुनिकरण झाल्यास गांधीनगरला पुन्हा एकदा नव्याने झळाळी मिळेल या जिद्दीपोटी गेल्या काही वर्षांपासून खासदार हेमंत गोडसे यांच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांना यश येणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
गांधीनगर येथील जुनाट आणि जिर्ण झालेल्या मशिनरी बदलण्यासाठी आणि मोडकळीस झालेल्या इमारतींच्या पुर्न:विकासाठी केंद्राच्या मुद्रण संचालनालयाकडून २३२ कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून कामगारांची संख्या १२० वरून ३१५ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. लवकरच गांधीनगर प्रेसच्या ११० एकर जागेमधील प्रेस कारखान्यासह प्रेस कॉलनीमधील सोसायट्यांचा पुर्नविकास होणार असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे.
अनेक वर्षांपासून शासनाने गांधीनगर प्रेसमधील मुद्रणालय आणि इमारतींकडे दुर्लक्ष केले आहे. येथील इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या जागांवर नोकरभरती न केल्याने या मुद्रणालयात कामगारांचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. परिणामी मुद्रणालयातील प्रिंटीग (छपाई) चे काम अतिअल्प झालेले आहे. यामुळे मुद्रणालयाला उतरती कळा लागली आहे. चार वर्षांपासून हेमंत गोडसे यांनी मुद्रणालयाचे आधुनिकीकरण व्हावे यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरु केलेला आहे. वेळोवेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरदिपसिंग पुरी यांची भेट घेत मुद्रणालयाचे लवकरात लवकर आधुनिकीकरण करण्याची आग्रही मागणी केली होती. दरम्यानच्या काळात केंद्रीय प्रिंटिग विभागाचे संचालक जी. पी. सरकार यांनी गांधीनगर येथे दौरा करत कारखाना आणि इमारतींची पाहणी केली होती.
गोडसे यांची मागणी न्यायिक असल्याने केंद्राच्या मुद्रण संचालनालयाने गांधीनगर प्रेसचे आधुनिकरण करण्यासाठी २३२ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. प्रेसच्या ११० एकर जागेपैकी २८ एकर जागेत कारखाना तर ६५ एकर जागेत निवासी कॉलनी आहे. १६ एकर जागा पडीक आहे. २३२ कोटींच्या आराखडयात ग्राऊंड प्लस तिन मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार असून सुमारे २० हजार चौरस मीटरचे बांधकाम मिळणार आहे. इतर जागेमधील निवासी इमारतींचा पुर्न:विकास करण्यात येणार असून विविध सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी प्रशस्त कम्युनिटी हॉल बांधण्यात येणार आहे. प्रशासकीय इमारत उभारण्याकामी आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुर्नःबांधनीसाठी सुमारे १५० कोटींचा तर जुनाट आणि जीर्ण झालेली मिशनरी बदलण्यासाठी आणि सामुग्री उपलब्धीसाठी ८२ कोटी रुपयांची आराखड्यात तरतूद करण्यात आली आहे. याविषयी प्रस्तावास केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी मान्यता दिली असून सदर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी लवकरच अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यामुळे गांधीनगर प्रेसला नव्याने झळाली मिळणार असल्याची माहिती हेमंत गोडसे यांनी दिली आहे.
