मुंबई: जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उद्या (दिनांक १४ पासून) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास सरकार उदासीन असल्याने संपाचे हत्यार उगारण्यात आले आहे.
 |
| फोटो: फाईल |
राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती हा निर्णय घेतला आहे. या संपामागील भूमिका मांडताना सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले की, "सरकारी कर्मचारी हा आपल्या आयुष्यातील ३० ते ४० वर्षे शासकीय सेवेला देतो. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावी, या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्याकाळी लागू करण्यात आली होती. पण सरकारने ही सुरक्षाच काढून घेतल्याने सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत!
"सरकारी कर्मचारी हा शासनाचा गाडा ओढतो. सरकारची धोरणे, योजना जनमानसापर्यंत पोहोचवतो तो शासनाचा अविभाज्य भाग आहे. कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या धैर्याने अखंड सेवा पुरवली पण या कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारने अनेक वर्ष प्रलंबित ठेवले आहेत. आम्ही अनेक निवेदन दिली. चर्चेची मागणी केली. काही वेळा चर्चाही झाल्या. पण कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. सरकारच्या प्रमुखांनी किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकाव्यात, त्यावर विचारविनिमय करावा, अशी किमान अपेक्षा असताना सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या वाऱ्यावर सोडल्या आहेत. त्यामुळेच बेमुदत संप पुकारल्याशिवाय आमच्याकडे पर्यायच उरला नाही," असेही विश्वास काटकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. ही पत्रकार परिषद प्रेस क्लब येथे झाली. यावेळी त्यांच्यासोबत संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे उपस्थित होते.
आज रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे सोबत झालेल्या बैठकीत जूनी पेन्शन योजना स्विकारण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करुन पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा शासनाच्या वतीने प्रस्ताव शासनाच्या वतीने देण्यात आला, परंतू संघटनेने या प्रस्तावास ठाम नकार देऊन, जूनी पेन्शनचाच पर्याय योग्य आहे,असे ठामपणे सांगून शासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
