'एम्स'चे महत्वपूर्ण पाऊल
तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे मोबाईल आला आणि आता तो आपल्या आयुष्याचा एक भाग झाला. त्यामुळे मोबाईल, इंटरनेटचा वाढता वापर व्यसनात कधी परिवर्तीत झाला हे कळले नाही. आता हा जागतिक चिंतेचा विषय झाला आहे. दैनंदिन जीवनात मोबाईल व इंटरनेट वापराचे जेवढे फायदे आहेत, तसेच त्याचे तोटे ही आहेत. जगभरात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहेत. भारतात ही संख्या लक्षणीय आहे, आणि त्यात लहान - मोठ्यांचा ही समावेश आहे. मात्र मुलांवर त्याचा अत्याधिक परिणाम दिसत आहे. मुले अभ्यास करत नाही. तासनतास मोबाईल बघतात, गेम खेळतात अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत. यामुळे बाल मानसशास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना मुलांमध्ये एकलकोंडेपणा, लहान मुलांमध्ये उशीरा बोलणे आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये चिडचिडेपणा, आक्रमकता, लठ्ठपणा, अवसाद, चिंता यासारख्या गंभीर समस्या बघायला मिळत आहे.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने अलीकडेच मोबाईल, इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या अति वापर आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर मानसिक समस्या लक्षात घेऊन संबंधित व्यसनाधीन वर्तवणुकीवर प्रगत संशोधन केंद्र Centre for Advanced Research on Addictive Behaviours (CAR-AB) स्थापन करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १४ कोटींच्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. उशीरा का होईना सरकारने एक महत्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकले. दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS), येथे देशातील हे पहिले डिजिटल व्यसनमुक्ती संशोधन केंद्र असेल. मोबाईल, इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या व्यसनाशी लढण्यासाठी मुलांना आणि तरुणांना मदत करून त्यातून बाहेर काढण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचं ठरणार आहे.
तसे बघितले तर मुलांमध्ये इंटरनेटचा वाढता वापर व ऑनलाइन गेमचे वाढते व्यसन लक्षात घेता एम्सने २०१७ मध्यचे वर्तणूक व्यसन क्लिनिक सुरू केले. तेव्हापासून इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन-ऑफलाइन गेम आदींच्या व्यसनाने त्रस्त असलेल्या रुग्णांवर या क्लिनिकमध्ये उपचार केले जातात. प्रा. डॉ. यतन पाल सिंग बलहारा हे दिल्ली येथील वर्तणूक व्यसन चिकित्सालयाचे नेतृत्व करत असून त्यांनी याकडे लक्ष वेधले. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण २०२४- २५ चा अहवालातही मुले आणि किशोरवयीन मुलांमधील मानसिक आरोग्याच्या गंभीर समस्या या अतिरेकी इंटरनेट वापराशी संबंधीत असल्याचे चिन्हीत करून त्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे मुलांना त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी व इंटरनेटपासून दूर ठेवण्यासाठी शालेय आणि कौटुंबिक पातळीवरील हस्तक्षेपांची तातडीची गरज या अहवालात अधोरेखित केली आहे. त्यामुळेच स्क्रीन टाइम मर्यादित करून त्यावर नियंत्रण मिळवणे किती महत्त्वाचे आहे,असे डॉ. बलहारा यांनी सांगितले. त्यामुळे आता पालक, शाळा आणि एकूणच सामाजिक व्यवस्थेला समजवण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मानसोपचार तज्ज्ञांना वाटू लागले आहे. त्याने व्यापक स्वरूपात यावर काम होईल अशी आशा निर्माण झाली. उशिरा का होईना अखेर याची दखल घेतली गेली हे ही नसे थोडके.
जागतिक आरोग्य संघटनेचेे (WHO) मुलांच्या स्क्रीन टाइमबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आहेत, परंतु लोकांना त्याबाबत माहिती नाही. २ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना स्क्रीन टाईमपासून दूर ठेवा. तसेच २ ते ५ वर्षांच्या मुलांसाठी स्क्रीन वेळ एक तासापेक्षा जास्त नसावा आणि इतर शारीरिक आणि मानसिक क्रियाकलापांमध्ये संतुलन राखले पाहिजे असे, डब्लूएचओने सांगितले आहे. पण आपण लहान बाळ रडलं ही त्याला गप्प करण्यासाठी हातात मोबाईल देतो. तो जेवण करत नसेल, अभ्यास करत नसेल तर मोबाईलचे आमिष देतो. घरातील मोठी माणसेच मोबाईलच्या आहारी गेलेली आहेत. त्यामुळे मुलांमध्ये मोबाईल व्यसन वाढीला आपणच कारणीभूत आहोत हे समजण्यास उशीर होतो. त्याचे गंभीर परिणाम ही पहायला मिळतात. पालकांनी मुलांना मोबाइल खेळण्यास मना केले म्हणून आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. मुले पालकांवर हल्ला करत असल्याच्या घटना घडत आहेत. अशा घटनांबाबत दिल्ली, भोपाळ एम्स आणि जागतिक आरोग्य संघटनेला ही मोठी चिंता आहे. यात मोठा वाटा कोविड काळाचा आहे. प्रौढांना वर्कफ्रॉम होम आणि शाळांनी मुलांना ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू केला. कोविड काळानंतर ही हा पॅटर्न चालू आहे. ऑनलाईन अभ्यासाच्या नावाखाली तासनतास मोबाईल गेम खेळण्याचे व्यसन मुलांना आणि प्रौढांमध्ये वाढून वॉच टाईम वाढला त्याचे दुष्परिणाम आता दिसून येत आहे. शाळेतील ऑनलाईन अभ्यासक्रमावर ही विचार करण्याची वेळ आली आहे. शाळा आणि सरकार यांचा विचार करणार का? मोबाईल, इंटरनेट पासून मुलांना परावृत्त करण्यासाठी दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका या देशात आधीच असे केंद्र सुरू आहे. भारताने ही मोबाईल व्यसनमुक्ती संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून चांगले पाऊल उचलले आहे.
AIIMS चे हे केंद्र, IIT दिल्लीच्या सहकार्याने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स विकसित करेल जे शाळा आणि महाविद्यालयीन मुलांना आणि तरुणांना मोबाईलच्या व्यसनापासून मुक्त करण्यात मदत करेल, यासाठी सात वर्षांच्या शालेय मुलांपासून ते २६ वर्षांच्या महाविद्यालयीन तरुणांपर्यंतच्या लोकांवर संशोधन केले जाईल, इंटरनेट व्यसनमुक्तीबद्दल जनजागृती करण्यासाठी डॉक्टरांची एक विशेष टीम शाळा आणि महाविद्यालयांना भेट देणार आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयेही या केंद्राशी जोडली जातील. तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या खाजगी संस्थांचा देखील समावेश केल्यास आणखी हातभार लावण्यास मदत होईल. व्यसनमुक्ती क्षेत्रात पूर्नरवसनाचे काम करणाऱ्या, ध्यान साधना व यासारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर संस्थांचा सहभाग महत्वाचा ठरू शकतो. म्हणूनच एम्सने डिजिटल व्यसनमुक्ती संशोधन केंद्र सुरू करण्याचे उचलेलं पाऊल निश्चितच महत्वपूर्ण आहे.
दिगंबर मराठे
